Delhi : दिल्ली के संसद मे अब महिलाओं की संख्यां पर जोर।

देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी चल रही है।

केंद्र सरकार अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2034 के बजाय 2029 से लागू करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में करीब 50% तक बढ़ोतरी की जा सकती है, ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण प्रभावी तरीके से दिया जा सके। सूत्रों के अनुसार, अमित शाह ने इस मुद्दे पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकें भी की हैं। इस दौरान सीट बढ़ाने के “स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला” पर चर्चा हुई, जिसमें मौजूदा सीटों को बढ़ाकर नए ढांचे में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय की जाएंगी। इससे लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर करीब 800 से ज्यादा हो सकती हैं। इस योजना का मकसद यह है कि महिला आरक्षण लागू करने के साथ-साथ किसी राज्य की मौजूदा सीटों में कटौती न हो और सभी को संतुलित प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही, आरक्षित सीटों के भीतर एससी और एसटी वर्ग के लिए भी अलग से आरक्षण जारी रहेगा। हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से। उनका कहना है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन (Delimitation) होने से उनके साथ अन्याय हो सकता है। इसलिए सरकार अब ऐसा फॉर्मूला लाने की कोशिश कर रही है, जिससे सभी राज्यों के हितों का संतुलन बना रहे। Editor- Amit Jha